'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1,488 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2,049 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 28 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,270 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 7.16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।