ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2002 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 197 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1128 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ 600 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਹਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਾਰਨ 130 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 4,500 ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 294 ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਊਂਟਰ (ਓ.ਟੀ.ਸੀ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਓਟੀਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਐਚ-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 20-30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਸੂਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।