ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਜਨੇਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਜਨੇਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਜਨੇਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 18 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 4 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਮੁਹਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।