ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ 76ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਆਲ ਓਰਾਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਸਕੱਤਰ (ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਏ.) ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ.), ਸਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਭਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ "ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ" (ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ) ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ aਗੈਰ-ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 46 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 662 ਪਿੰਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 92 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 259 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 626 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 901 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 113 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 8 ਘੱਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 362 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 474 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਨ-ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ 127 ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 43 ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 102 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਈਕੋ-ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 570 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭੌਤਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ 100% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੇਚੁਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ-ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।