ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ' ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਅਸਥਾਈ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 'ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਕਾਰ ਸੇਵਾ' ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ) ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ' ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਬੋਵਾਲ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ' ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਕਾਰ ਸੇਵਾ' ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।