ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਨੁਕਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 173 ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 139 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 34 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 134 ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 10 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੀ.ਓ.) ਅਤੇ 129 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 53, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 33, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 9, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 3, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 18, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 124 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ, 117 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 117 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 27 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 60 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 3 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 71 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 41 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 31 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 16 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 22,42,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਸੀਐਫਏ ਪੰਕਜ ਗਰਗ, ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ: ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਓ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।