ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਗਲਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਨੋਇਡਾ, ਆਗਰਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧੀ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਚੌਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
ਐਮਪੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ।
• ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 600 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
AQI ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਏਕਿਊਆਈ (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ AQI ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।