ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1434 ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ 1,30,683 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੈਪਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9876764545 ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਆਦਮਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਬੁੱਧੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।