ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਸੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 26.05.2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 409, 465, 467 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀ.ਸੀ. (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ) ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ, ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੱਬਰਾ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,103 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।