ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 850 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।"
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੈਥ ਕੇਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕੋਚਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਅਤੇ 1 ਵਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਗੋਇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ: "ਮੈਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।"