ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਪੱਟੀ ਸ੍ਰ. ਕਿਰਪਾਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 04 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਮਿਲਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।