ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੰਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੰਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?