ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਧਾਰਾ 14ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2025 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 120 ਬੈਠਕ ਦੇ ਦਿਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 120 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਨਕਲੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।