ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2018 'ਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ 50-60 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 45 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਫਸ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।