ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਿਆ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਦੋ- ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1-1.5 ਰੁਪਏ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 7-8 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ?
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਕੌਨਮੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਕੌਨਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵੀ ਇਕੌਨਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ 240 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ 3 ਕਿੱਲੋ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 5% ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਟਾ, ਦੁੱਧ, ਚੌਲ, ਦਹੀਂ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਝਾਅ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੌਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾੰਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫ਼ੰਡ, ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਵਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਨਝੁਨਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਵਿਤਕਰੇਵਾਦੀ ਸੰਘਵਾਦ' ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਠਵਾਂ - ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ 18 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਗਰਾਂਟ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।