ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCORD) ਦੀ 7ਵੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘MANAS’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ (NCB) ਦੀ ‘ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2023’ ਅਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ‘ਤੇ Compendium ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ 35 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਅਤੇ 35 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2047 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰਗਸ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਗਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਟ ਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ Whole of Government Approach ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਤੱਕ 5,933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀ 1,52,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡ੍ਰਗਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਕੇ 5,43,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡ੍ਰਗਸ ਦੇ ਕਈ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਗਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸਾ ਅਤੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਜਨਸ ਨਾਰਕੋ ਟੇਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਡ੍ਰਗਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਡ੍ਰਗਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਡ੍ਰਗਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਗਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਲਟੀਲੇਅਰਡ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਡ੍ਰਗਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ Top to Bottom ਅਤੇ Bottom to Top ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਡ੍ਰਗਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਡ੍ਰਗਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Top to Bottom ਅਤੇ Bottom to Top ਅਪ੍ਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ NCB ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਡ੍ਰਗਸ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰਗਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਗਸ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੀ NCORD ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ NCORD ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ NCORD ਮਾਤਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਫੋਰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਿਵਿਯੂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਰਮ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
NCORD ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ Outcome-Based ਅਤੇ Result-Oriented ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ PITNDPS ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਟੋ ਸੀ, Need To Know ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ Duty To Share ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ruthless, ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ strategic ਅਤੇ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ human ਅਪ੍ਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ MANAS ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਰੋਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਗਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ NCB ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। NCB ਦੇ ਹੁਣ 30 ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ 7 ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। NCB ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ NCB ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਬਤੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਝਾਨ, Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (PITNDPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
MANAS (ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1933, ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਐਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ/ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਾਸ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ NCB ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ BISAG-N ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੀਕ GIS ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ "MAPDRUGS" ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, NCB ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡੀਜੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ NCB, DRI, ED, BSF, SSB, CRPF, CISF, RPF, Indian Navy, Indian Coast Guard, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।