ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 1972 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਾਉਣ, ‘ਸਵੈ ਮਿੱਤਵਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਦੇਣ, ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡ, ਪ੍ਰੋਵੈਨਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 1956 ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ/ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।