ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡੋਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ 12 ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਕੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਪੀਡੀਐੱਸ (PDS) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2034 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ 50% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ-2+50% ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 90% ਕਿਸਾਨ A-2+FL+50% 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ MSP ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ, 2014 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੀਡੀਐਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ MSP @ C2+50% ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।