ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰੇਟੀ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਮਿੱਝ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਉ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 7253 ਡਾਲਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 7414 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 1068 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 49 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਾਮ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ, ਪੋਲਟਰੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਖ੍ਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ 1967 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣਗੇ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਚੂਸ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੈਦ, ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਹੰਢਿਆਇਆ, ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।