ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਬਲਕ ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਹੱਬ’ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੂਬਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਯੂਟੀ/ਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਅਜਿਹੇ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 13 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਲਕ ਡ੍ਰਗ੍ਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸੀਆਈਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 70% (ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 90%), ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.ਦੀ ਪੇਡ-ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਸ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
देश भर में खुल रहे हैं 3 बल्क फार्मा मेडिसिन हब: मंत्री ने जवाब में संजीव अरोड़ा बताया
लुधियाना
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा के अंतरिम बजट सत्र में 'बल्क फार्मा ड्रग्स हब' पर लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा के सवालों का जवाब दिया है। अरोड़ा ने देश में बल्क फार्मा ड्रग्स हब बनाने की नीति के बारे में पूछा था। उन्होंने देश में राज्य-केंद्र शासित प्रदेश/वार स्थापित ऐसे हब का विवरण माँगा था और पूछा था कि क्या सरकार पंजाब में ऐसा हब स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि ऐसा है तो उसका विवरण दिया जाये।
अरोड़ा ने आज यहां एक बयान में कहा कि मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए पंजाब सरकार सहित 13 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मूल्यांकन के बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दी गई। मंत्री ने अपने उत्तर में आगे उल्लेख किया कि बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना को 20 मार्च, 2020 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।
इस योजना का उद्देश्य देश में तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करना है, जिससे विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करके बल्क ड्रग्स के निर्माण की लागत में कमी लाई जा सके। इसके अलावा, मंत्री ने अपने उत्तर में उल्लेख किया कि केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता प्रति पार्क 1000 करोड़ रुपये या सीआईएफ की परियोजना लागत का 70% (उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मामले में 90%), जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा के अधीन है।
योजना का कुल वित्तीय खर्च 3000 करोड़ रुपये है और योजना का कार्यकाल 2020-21 से 2024-25 तक है। अरोड़ा ने कहा कि मंत्री ने अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि योजना के तहत, बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी (एसआईए) को पहचानी गई सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान सहायता जारी की जाती है।
स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी(एसआईए) को बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक कानूनी इकाई (एसआईए की पेड-अप कैपिटल में राज्य सरकार की न्यूनतम 51% इक्विटी शेयर धारिता के साथ) होना चाहिए और बल्क ड्रग पार्क के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मंत्री ने अपने जवाब में आगे बताया कि बठिंडा में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए `प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्कस' स्कीम के तहत पंजाब सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। हालाँकि, पंजाब सरकार ने 7 अक्टूबर, 2022 के पत्र के माध्यम से बठिंडा में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव वापस ले लिया।
3 Bulk pharma drugs hubs coming up Nationwide: Minister in reply to Sanjeev Arora
Ludhiana
Minister of State for Chemicals and Fertilizers Bhagwanth Khuba has answered to MP (Rajya Sabha) from Ludhiana Sanjeev Arora’s questions on `Bulk pharma drugs hub’ in the recently concluded interim budget session of Rajya Sabha. Arora had asked about the policy for building bulk pharma drugs hub in the country; the details of such hubs set up in the country, State-UT/wise; and whether government is planning to setup such a hub in the State of Punjab, if so, the details thereof.
In a statement here today, Arora said the Minister mentioned in his reply that the proposals from 13 States, including Government of Punjab were received for the setting up of Bulk Drug Parks. After evaluation, final approval was accorded to the proposals of Andhra Pradesh, Gujarat and Himachal Pradesh.
The Minister further mentioned in his reply that the Scheme for promotion of Bulk Drug Parks was approved by the Cabinet on March 20, 2020. The objective of the scheme is to facilitate setting up of three Bulk Drug Parks in the country thereby bring down the cost of manufacturing of bulk drugs by creation of world class common infrastructure facilities.
Further, the Minister mentioned in his answer that the financial assistance by the Centre is subject to a maximum limit of Rs.1000 Crore per park or 70% of the project cost of CIF (90% in case of North Eastern States and Hilly States (Himachal Pradesh, Uttarakhand, UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh), whichever is less. The total financial outlay of the scheme is Rs 3000 crore and the tenure of the Scheme is from 2020-21 to 2024-25.
Arora said the Minister also mentioned in his answer that under the scheme, grant-in-aid for creation of identified Common Infrastructure Facilities is released to a State Implementing Agency (SIA) set up by the State Government for implementing the Bulk Drug Park Project. State Implementing Agency (SIA) has to be a legal entity (with minimum 51% equity shareholding of State Government in the paid-up capital of SIA) set up by the State Government for the purpose of implementing the Bulk Drug Park Project and responsible for the day-to-day management of the Bulk Drug Park.
The Minister further mentioned in his reply that the proposal from the Government of Punjab under the scheme ‘Promotion of Bulk Drug Parks’ for setting up the Bulk Drug Park at Bathinda was received. However, Government of Punjab vide letter dated October 7, 2022 withdrew the proposal for setting up of Bulk Drug Park at Bathinda.