ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਮ.ਓ.) ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 420, 468 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਓਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਰਾਨਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 45 ਮਿਤੀ 18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(2) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 409 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 46 ਮਿਤੀ 18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ) ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 45/2023 ਵਿੱਚ ਡਾ: ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਡੀ.ਐਸ. ਮਾਹਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।