ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਗਲਾਡਾ, ਰੇਲਵੇ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ., ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀਐਂਡਆਰ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ" ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।