ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 23 ਬੈਂਚਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 12, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 03, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 02 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 02 ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 04 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 29,749 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 16,183 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 682499544/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸਾਂ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਨਿਪਟੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁੱਗਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 214 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।