ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਰਜੀਤ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਸੁਧੀਰ ਅੰਗਲੈਜਡਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਸੁਖਚੈਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗੀਤਾ ਪਾਸੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਰੰਗਤ ਰਾਮ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਸ਼ਬਦਾ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਿਤੀ 01-07-2022 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 01-01-2023 ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 7.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਣ, 01-07-2015 ਤੋਂ 31-12-2015 ਤੱਕ ਦੇ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 01-01-2016 ਤੋਂ 31-10-2016 ਤੱਕ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, 04, 09, 14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰੋਕੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਐਫ ਟੀ ਏ ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।