ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।