ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਛਾਤਰ ਯੁਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ' (ਸੀ.ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਸ) ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਸਟਲ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਸ.ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।