ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਰਹੀ ਤਰਾਹੀ- ਤਰਾਹੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਐੱਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 107 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਕਜੌਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਰਹ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 57 ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਜੌਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛੋਕੜ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਈਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਪ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਐਮਜੀਡੀ ਵੀ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ 40 ਐਮ ਜੀ ਡੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਉਲਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।