ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਨੀ ਅਰੋੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਆਫ਼ਤ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0175-2306500 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੀਰ ਜੀ ਦਸੌਧੀ ਰਾਮ ਅਪਾਹਜ ਆਸ਼ਰਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।