ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਲਈ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ?”
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।