ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ.) ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਜਣੇਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਜਣੇਪੇ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 70 ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਆਸ਼ਵਾਸਨ (ਸੁਮਨ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਣੇਪੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 104 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਡਾ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਨਾਗਪਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ.) ਡਾ. ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਟ 34 ਸਮਰਪਿਤ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ, ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ (ਏ.ਐੱਮ.ਬੀ.), ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਆਸ਼ਵਾਸਨ (ਸੁਮਨ), ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਲਕਸ਼ਯ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਵੀ.ਵਾਈ.), ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ (ਜੇਐਸਐਸਕੇ), ਜਨਨੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (ਜੇਐਸਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐਮਐਸਐਮਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।