ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ/ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਇਨਜ਼/ਸ਼ਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 37 ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 05 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਡਲਾਇਨਜ਼/ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਧਿਕਤਮ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ/ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਬਤੋਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉਮਰ-ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ-ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਮ.ਐਲ਼.ਏ. (ਪੂਰਬੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ, ਐਮ.ਐਲ਼.ਏ. (ਪੱਛਮੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਐਮ.ਐਲ਼.ਏ. (ਉੱਤਰੀ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਐਮ.ਐਲ਼.ਏ. (ਦੱਖਣੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਮ.ਐਲ਼.ਏ. (ਆਤਮ ਨਗਰ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਐਮ.ਐਲ਼.ਏ. (ਸੈਂਟਰਲ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਐਮ.ਐਲ਼.ਏ. (ਸਾਹਨੇਵਾਲ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਕਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ/ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਬਤੋਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਪਾਸੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫਾਇਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ, ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।