ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਦਿਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਮੀਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਖਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੈ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 66.55 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।