ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਾ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰ੪ਾ੪ਕ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀ੪ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤਕ 21 ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਉਸਾਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀ੪ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਹ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2024 ਤਕ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਟੇਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਨ ਨੁੰ 3 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਟਰਸਟਾਂ, ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸਮੇਤ ਨਰਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ੪ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਲਨ ਏਜ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਰਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।