ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ "ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰ੍ਹਬਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ 16 ਥਾਂਵਾਂ'ਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੌਧਰ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਮਿੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਂਈਂ ਮਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਪਰਨਿਆਂ ਸੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਮਾਨਸਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਟੋਲ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੇਮ-ਨਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (ਸੀ2+50%) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ/ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਰੀ-ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਹਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹਮੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਮਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਰੋਹੀ (ਜ਼ੀਰਾ) ਵਿਖੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੇੜੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ