ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਗਲਾਡਾ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਝੱਲਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਲਗਭਗ 12-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏ.ਏ.ਆਈ. ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਏ.ਆਈ. ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 51 ਫੀਸਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏ.ਏ.ਆਈ. ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ'।ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।