ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾ ਓਪੀਔਡਜ ਦੀਆਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ/ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇੜੇ ਖਾਲਾਸੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4.98 ਲੱਖ ਲੋਮੋਟਿਲ ਗੋਲੀਆਂ, 97200 ਗੋਲੀਆਂ ਅਲਪ੍ਰਾਜੋਲਮ, 75,840 ਪ੍ਰੋਕਸੀਵੋਨ ਕੈਪਸੂਲ, 21600 ਵਾਇਲਜ਼ ਏਵਲ, 16600 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ , 550 ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਦੇ 175 ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਏਵਲ ਦੀਆਂ 175 ਵਾਇਲਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਏ.) ਸਰਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਗੋਦਾਮ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ।
ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰ. 79 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22ਸੀ-61-85 ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਬਡਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜਮ ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਮਲੋਹ, ਸਰਹਿੰਦ, ਬਡਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਮਾਣੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।