ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰੇਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਰੇਰਾ ਕੋਲ 1162 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2706 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ 2548 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.rera.punjab.gov.in 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਰੇਰਾ ਸੀ.ਐਸ.ਮਾਨ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।