ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦੋਹਰਾ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ‘ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਰਲਲ ਗੋਰਮਿੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ; ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।