ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਸ੍ਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ (ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 115 ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਥੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਘਟਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।