ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕੇਡਰ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਨ।ਬੈਨੀਪਾਲ ਤੇ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1927 ਦੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1930-32 ਦੀਆਂ ਗੋਲਮੇਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। 1951 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 340 ਧਾਰਾ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇਕਲਰ ਕਮਿਸਨ ਬਣਾਇਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। 1977 ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸਨ ਬਣਾਇਆਂ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
1980 ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। 1989 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੰਤਾਲੀ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ 52% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 27.5 % ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 1964 ਚ 2% , 1974 ਚ 5% ਤੇ 2017 ਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ , ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੀਹਲ, ਤਰਸੇਮ ਥਾਪਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਪਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।