ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ।ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 11.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਫਰੇਟ ਬਰਾਬਰਤਾ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ (ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਇੱਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਨੰਦਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।