ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਲਜ ਘੋਟਾਲੇ, ਧੋਖ਼ਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਿੰਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਦਿਵਾਏਗੀ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਰਲਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਦਰ- ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਰਲਜ ਘੋਟਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਈ- ਪਾਈ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ (ਪਰਲਜ) ਕੰਪਨੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ ਅਤੇ ਐਫ਼.ਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਲਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਾਰਡ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਦੜਾ, ਤਰਸੇਮ ਖਾਨ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨਵਰੰਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਲਜ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਲਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਰਲਜ ਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਲਾਂਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।