ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈੰਸ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉੱਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਘਾਟੇ ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੇ ਗਏ ਕਿੱਲ, ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਗੇ।