ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ - ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਈ- ਕਈ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।