ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 1712 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 646 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 7,91,57,923 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 138 ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਪੈਡਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਮਾਮਲੇ), ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ (ਐਕਸਕਲਿਊਡਿੰਗ ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ), ਵਿਆਹ ਵਿਵਾਦ, ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਚਲਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 10 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ 3-3 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਨੀਰਜ ਬਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਧਾਰਾ 125 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੱਧੂ ਬਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਧਾਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕੇਸ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਧਾਰਾ 13 ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸ਼ਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਰਪੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਆਦਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੋਕ ਆਦਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।