ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜ: ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਚ ਆਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ 344-ਏ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਟਰੱਕਚਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ 35-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਕਸ਼ੇ, ਟੀ. ਐਸ-1 ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਲਕੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਐਫ ਤੇ ਬੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ-21 ਕੀਰਤਪੁਰ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬੰਗਾ ਦੇ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸਟਾਰਮ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।