ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਇਸਤਰੀਆਂ / ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਖਰੀਦਣ, ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ (ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ) ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ “ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਲਾ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ/ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ/ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ।