ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ/ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕੇ।ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਹਨ। ਖਰੜ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ (9533502245), ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ (9815711006) ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ (8727856083) ਹੋਣਗੇ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ (ਇਨਵੈਜਿਵ / ਨਾਨ-ਇਨਵੈਜਿਵ) ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਐਲ 3) ਦਾ ਖਰਚਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://sasnagr.nic.in/ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।