ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਹੀਲੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਝਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 330 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।