ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਡਾ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਮ ਰਾਜਪੂਤ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੁਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ (ਪ੍ਰ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਡੈ੍ਰਸਲ) ਐਕਟ 2013 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 9 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ 10 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਡਾ. ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।